नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पुराने आतंकवाद कानूनों पर विपक्ष की आलोचना की. अमित शाह ने लोकसभा में गरजते हुए कहा कि यह अंग्रेजों का शासन नहीं है, ये कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी (BJP) और नरेंद्र मोदी का शासन है. गृह मंत्री शाह ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर लोकसभा को संबोधित करते हुए बताया कि कैसे भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं.
अमित शाह ने कहा, “मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मानवाधिकार के नाम पर आतंकवाद को लेकर कानूनों की धाराओं को कमजोर करने की कोशिश सदन के सदस्यों द्वारा की जा रही है. जो लोग आतंकवादी कृत्य करते हैं उऩके प्रति कोई दया भाव नहीं है. इनके लिए कानून में कठोर से कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए.”
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हमारी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति
अमित शाह ने कहा, “हमारी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है. कुछ सांसदों ने कहा कि यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) में इसके लिए प्रावधान है. लेकिन जहां उनके (विपक्ष) प्रभाव वाली सरकारें थीं वहां यूएपीए को लगाते नहीं थे. आतंकवादी कृत्य करके साधारण गुनाह की सजा पाकर बचकर निकल जाते थे. लेकिन हमने मूल कानून के अंदर ही आतंकवाद का प्रावधान करके उनके जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग असंभव कर दिया है.
नए युग की होगी शुरुआत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार 150 साल पुरानी आपराधिक न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानूनों में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत के लोगों से संबंधित बदलाव किए गए हैं. शाह ने राज्यसभा में कहा कि भारतीय आत्मा से बनाए गए ये तीन कानून जब संसद से पारित हो जाएंगे तो भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में एक नए युग की शुरुआत होगी, जो पूरी तरह से भारतीय होगी. पहली बार भारतीय आत्मा वाले इन तीन कानूनों के माध्यम से हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाई गई व्यवस्था से संचालित होगी.
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FIRST PUBLISHED : December 22, 2023, 09:14 IST
