PM Narendra Modi Scheme PMGKAY Free Foodgrains for 81crore beneficiaries for five years cost of Rs 11 lakh crore- कोविड महामारी में गरीबों का सहारा बनी थी ये योजना, अब 5 साल तक और भरेगी पेट, खर्च होंगे 11 लाख करोड़ – News18 हिंदी

नई दिल्ली. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार ने गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया कराने वाली ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKAY) को फिलहाल अगले 5 साल के लिए जारी रखने का फैसला किया है. 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को लाभा देने के लिए इस योजना को कोविड-19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया था. पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य नियम को एक साथ जोड़ दिया था. इसके तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को अगले पांच साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा. इस मद पर अगले 5 साल में लगभग 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा.

पूरे देश में पीएमजीकेएवाई को सुचारू तौर पर लागू करने के लिए पहले ही जरूरी कदम उठाए जा चुके हैं. इनमें एएवाई और पीएचएच लाभार्थियों के लिए खाद्यान्न की कीमत शून्य करने के लिए जरूरी अधिसूचना जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) पर तकनीकी मुद्दों का समाधान, उचित मूल्य की दुकान के डीलरों को लाभ से संबंधित एडवायजरी और लाभार्थियों को दी जाने वाली प्रिंट रसीदों में कीमतों को शून्य दर्ज करना शामिल हैं. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग व एफसीआई के अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र में इस नई योजना को सुचारू रूप से लागू करने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं.

पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार के इस एक ऐतिहासिक फैसले ने पीएमजीकेएवाई को विश्व की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल कर दिया है. यह फैसला गरीब आबादी की बुनियादी भोजन और पोषण जरूरतों को पूरा करने के जरिये कुशल और लक्षित जन कल्याण की दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मजबूत प्रतिबद्धता को दिखाता है. देश की आजादी के अमृत काल के दौरान इस व्यापक स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना एक आकांक्षी और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में समर्पित प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. 1 जनवरी, 2024 से 5 साल के लिए पीएमजीकेएवाई के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न (चावल, गेहूं और मोटा अनाज/पोषक अनाज) खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाएगा.

Opinion: गरीबी से लड़ने का कारगर हथियार है, मोदी सरकार की मुफ्त राशन योजना

पीएमजीकेएवाई योजना से जनसंख्या के निर्धन और निर्बल वर्गों की किसी भी वित्तीय कठिनाई में कमी आएगी. यह एक समान लोगो के तहत 5 लाख से अधिक उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के जरिये सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण में राष्ट्रव्यापी एकरूपता प्रदान कर रही है. यह ओएनओआरसी-वन नेशन वन राशन कार्ड पहल के तहत लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से नि:शुल्क खाद्यान्न उठाने की अनुमति देने के जरिए जीवन को सुगम बनाने में भी सक्षम बनाएगा. यह पहल प्रवासियों के लिए बहुत लाभप्रद है, जो डिजिटल इंडिया के तहत प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों के हिस्से के रूप में अधिकारों की इंट्रा और इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी दोनों की सुविधा प्रदान करती है.

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